सर्वोच्च न्यायालय वेर किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत दी गई है। इन्हें सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते है।