सन् 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद-326 में बदलाव करके , मताधिकार के लिए जरूरी न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। संविधान संशोधन अधिनियम 59वां, 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम पंजाब में आपातकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। जबकि 73 वें संविधान संशोधन अधिनिमय (1992) के तहत 'पंचायती राज संस्थाओं ' के गठन को संवैधानिकता प्रदान करना है।