भारतीय संसद की परंपरा व नियम-कानूनों के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव निम्नस्थितियों में लाया जा सकता है। जब वह- i) लगातार 60 दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहता है। ii) किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है अथवा संसद को गुमराह करने की कोशिश करता है।