73वें संविधान संशोधन अधिनियम ( 1992) द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। जिसमें ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के गठन का प्रावधान है। इसका प्रमुख कार्य प्रशासनिक प्राधिकरण की भांति जिला परिषद् एवं ग्राम पंचायत के बीच सामंजस्य बनाये रखना है।