चारों समितियाँ बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), जी.वी.के. राव समिति ( 1985 ) तथा एल. एम. सिंघवी समिति ( 1986 ) पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। सबसे पहले गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से संबंधित अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1957 में भारत सरकार को सौंपी। जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना यथा जिला स्तर पर - जिला परिषद्, प्रखण्ड स्तर पर - पंचायत समिति तथा ग्रामीण स्तर पर - ग्राम पंचायत की स्थापना शामिल थी। इसी सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी। जबकि अशोक मेहता समिति (1977) ने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को बदलकर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाने पर जोर दिया अर्थात् जिला स्तर पर जिला परिषद, एवं इसके नीचे 'मंडल पंचायत', जो 15000- 20000 जनसंख्या वाले ग्रामों के समूहों से मिलकर बना हो। परन्तु भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) में तिस्तरीय प्रणाली को ही संवैधानिकता प्रदान की तथा भारत के प्रतिनिध्यात्मक (Representative) लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy) में परिवर्तित कर दिया।