उत्तर प्रदेश विधान सभा में 21 नवम्बर, 2011 को मायावती सरकार (BSP) ने उत्तर प्रदेश को चार राज्यों यथा - पूर्वाचल, बुंदेलखण्ड, अवध प्रदेश तथा पश्चिम प्रदेश ( हरित प्रदेश) में बाँटने संबंधी प्रस्ताव पारित किया। परन्तु विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका।