छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिह ने रायपुर जिले में शालेय शिक्षा आयोग स्थापित करने की घोषणा ( 2013 में) की थी। शालेय शिक्षा-यह प्रारंभिक शिक्षा न्यूनतम मूलभूत सेवा के अंतर्गत आती है , इसलिए इसको बढाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा में जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जिला प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करने की दृष्टि से स्कूल शिक्षा का प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद-जिला पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं/ नगर निगमों को सौंपा गया है शालेय शिक्षा में गुणात्मक सुधारों की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से की गई है। इस शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2001 में पढ़वो-पढ़ावों , स्कूल जावों कार्य योजना की भी शुरुआत की है।