भारत में 2016-17 में लगभग 21 .9% गरीबी (कुल जनसंख्या की) है, तथा इस गरीबी के कई कारण है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है-अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, अनुपयुक्त तकनीकी, अनुपयुक्त शिक्षा नीति तथा अनुपयुक्त रोजगार नीतियाँ ( जैसे-स्कीमों की अधिकता, अल्पकालिक स्कीमों पर अधिक निर्भरता, लागू करने की समस्या आादि ) आदि। इस प्रकार सरकार ने गरीबी दूर करने और रोजगार बढाने के लिए कई निवारण योजनाएँ बनाई है, जो इस प्रकार है- 1. मनरेगा अधिनियम, 2005 2. स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना- 1999 3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना-1997 4. इंदिरा आवास योजना 5. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (IRDP) 6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (NREP) 7. ग्रामीण आजीविका रोजगार योजना(RLEP) 8. TRYSEM, DWLRA, SITRA, GKY, MWS आदि जबकि MRTP: 1969 में व्यापार को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसका पूरा नाम 'Monopolistic and Restrictive Trade practice act-1969′ है