वर्तमान में, भारत के सभी राज्यों में नगालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। दिल्ली के एनसीटीई, पंचायतीराज को राज्य सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है और आज तक PRI को पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया है।